१० जुलै २००९
मंदीच्या तडाख्यात सापडलेल्या अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणावर तिथला भारतीय तरुणही पोळला जातोय. मंदीत त्याची परिस्थिती नेमकी कशी आहे आणि अमेरिका नावाच्या अलिबाबाच्या गुहेत तो कसा तग धरून आहे, याचा लेखाजोखा..
मधू निमकर, ह्य़ूस्टन
जागतिक मंदीचे परिणाम अमेरिकेत प्रकर्षांने जाणवतात. बेकारी ही मंदीच्या काळातली सर्वात मोठी समजली जाणारी समस्या आहे. भल्याभल्यांना घरी बसायची वेळ येते. अमेरिकेच्या आश्रयातील बऱ्याच परदेशी लोकांना आता माघारी जावे लागत आहे. बऱ्याच कंपन्या बंद पडल्या आहेत. तसेच इतर बऱ्याच ठिकाणी आठवडय़ाच्या खर्चावर र्निबध, मालकी हक्कामध्ये बदल असे परिणाम दिसून येत आहेत. नोकरीच्या शोधात असणारे हवालदिल झाले आहेत. पंतप्रधान ओबामा व त्यांचे मंत्रिमंडळ यांच्या खऱ्या कसोटीची ही वेळ आहे.
अमेरिकेने २००७ साली ‘वर्ल्डस् लार्जेस्ट इकॉनॉमी’ म्हणून स्थान गमावले आहे. त्या जागी आता ‘युरोपियन युनियन’चे नाव घेतले जात आहे. युरोपियन युनियनची राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाची (Goods & Services) किंमत $ १४.४ ट्रिलिऑन व
त्यानंतर आहे चायना ७ ट्रिलिऑन, जपान ४ ट्रिलिऑन, ‘लार्जेस्ट सिंगल कंट्री इन युरोपियन’ ही जर्मनी २.८ ट्रिलिऑन आणि भारताचे २.९६५ ट्रिलिऑन असून ते २००७ च्या आकडेवारीनुसार जर्मनीपेक्षा अधिक आहे.
मंदीचा परिणाम त्यामुळे अमेरिकेला एक्स्पोर्ट करणाऱ्या देशांवर (उदा. जपान, इंडिया, चायना) अप्रत्यक्षपणे झालेला दिसून येतो.
जागतिक मंदीमुळे अमेरिकेचे स्टॉक मार्केट घसरले. मंदीचा परिणाम कमी व्हावा यासाठी बँकांनी व्याजाचे दर कमी केले आहेत; परंतु त्यामुळे मंदीवर फारसा चांगला परिणाम साधता आला नाही.
आर्थिक मंदीमुळे गुंतवणूक कमी झाली. परिणामत: नोकऱ्यादेखील कमी करण्यात आल्या. याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर व गुंतवणुकीवर झाला आहे. लोकांनी गुंतवलेले पैसे मोकळे केल्याने नफा व स्टॉक मार्केट कोसळले.
व्याजाचे दर कमी केल्याने मार्केटमध्ये पैसा येईल व अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा मिळेल, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. जगातील प्रत्येक मार्केट हे मनी मार्केटमुळे एकमेकांवर परिणाम करते.
पंतप्रधान ओबामा व त्यांचे मंत्रिमंडळ या सर्व बाबींचा विचार करत आहेत. त्यासाठी निरनिराळ्या उपाययोजनादेखील लागू करत आहेत. त्यातीलच एक उपाययोजना म्हणजे परदेशी लोकांना परत पाठवा व अमेरिकन लोकांनाच कामावर ठेवा. त्याकरिता H1 व्हिसा किंवा कामाचा परवाना घेऊन आलेल्या लोकांवर आता अमेरिकेने लक्ष केंद्रीत केले आहे. H1 व्हिसा नवीन लोकांना खरोखरच गरज असेल तर मंजूर करण्यात येत आहे.
प्रश्न असा आहे की, नवीन लोकांना परदेशातून जर का येऊन दिले नाही तर योग्य शैक्षणिक पात्रता असलेले लोक अमेरिकेत किती उपलब्ध आहेत? आयटी तंत्रज्ञान ही खास करून भारतीयांची मक्तेदारी आहे. असे तंत्रज्ञ अमेरिका कुठून आणणार? तरीही कामावर बहुतांशी अमेरिकनच वरच्या हुद्दय़ावर व तुलनात्मक जास्त पगारावर आढळतो, हे सत्य आहे.
मंदीमुळे बऱ्याच अमेरिकन कंपन्या बंद पडल्याचे कानावर येत आहे. काही कंपन्यांनी यावर उपाय म्हणून पगारात ४० टक्के कपात तसेच सक्तीने चार दिवसांचा आठवडा अमलात आणणे सुरू केले आहे.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोलमडल्याचा सर्वात पहिला दणका आयटी क्षेत्राला बसला. कारण कंपन्यांनी नवीन नवीन प्रोजेक्टस्मागे होणारे अनावश्यक खर्च टाळण्यावर भर दिला. कमी आवश्यक बाबी मंदीमुळे लांबवल्या गेल्या. भारतीय तज्ज्ञांची मागणी कमी झाली. भारताकडे येणारी कामेदेखील त्यामुळे कमी होऊन बेकारी वाढली. आयटी हे एकमेव असे क्षेत्र आहे की, ज्यात कामगारांमध्ये कपात करणे सहज शक्य आहे.
आसावरीच्या मिस्टरांची दुसऱ्या राज्यातील कंपनीची ऑफिसेस बंद करणार, असे कंपनीने घोषित केले व तेथील नोकरदारांना एकतर बडतर्फ अथवा बदली दिली गेली. त्यामुळे उर्वरित नोकरदारांवरचा कामाचा ताण प्रचंड वाढला. तिचे पती सकाळी सात वाजता घराबाहेर पडून रात्री साडेबाराला घरी येतात. घरची संपूर्ण जबाबदारी, तसेच दोन लहान मुलांची जबाबदारी ती एकटी उचलून आहे.
मंदीचा परिणाम सर्वप्रथम स्त्री नोकरदार वर्गावर होतो, असा सर्वाचा अनुभव आहे. विश्वास बसणे कठीण असले तरी ते एक कटू सत्य आहे. जी स्त्री रिसेप्शनिस्ट किंवा तत्सम करियरमध्ये उदा. जनसंपर्क, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन इ. मध्ये आहे त्यावर परिणाम झालेला दिसतो. ज्यांना व्यवसायात तोटा होतो ते लगेचच व्यवसाय बंद करतात. उदा. subscription, advertising आणि sales या व्यवसायांवर मंदीचा पहिला फटका बसतो. बऱ्याचशा कंपन्या रग्गड पैसे advertising, print, electronic media वर खर्च करतात. तर PR Companies ना कमीत कमी बजेटमध्ये जास्त काम द्यावे लागते. नोकरदारांची कपात झाल्याने लोकांवर कामाचा बोजा वाढतो. यातूनच निरनिराळ्या कंपन्या एकत्रितपणे काम करण्याची शक्यता वाढते आहे. एकत्र येऊन कंपनीत पडेल ते काम करायची वेळ येते. कंपनीतील अधिकारी वर्गावर त्यामुळे कामाचा ताण वाढतो. पगारवाढ तर सोडाच जास्तच काम करणे भाग पडते.
आठ महिन्यांची गरोदर शुभांगी दररोज कामावर वेळेवर जाते आणि बऱ्याचदा काम नाही म्हणून दिवस भरल्यावर परत घरी येत आहे. म्हणजे कंपनीवाले स्टाफच्या मागे सुट्टय़ा घेण्यासाठी लागले आहेत. काहींना तर त्यांनी सक्तीची सुट्टीदेखील सांगितलेली आहे. कंपनीवाल्यांचा भरवसा नाही म्हणून खर्चावर आळा घालणे हाच एकमेव उपाय तिच्याकडे उपलब्ध आहे.
संस्कृतीच्या पतींना अचानक ‘ले ऑफ’ मिळाला. त्या वेळी ती ५ महिन्यांची गरोदर होती. डॉक्टरांनी तिला विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे तिला घराबाहेर पडणे शक्य नव्हते. तिला पहिली सात वर्षांची एक मुलगीदेखील आहे शाळेत जाणारी. अपार्टमेंटमध्ये राहूनदेखील अर्धाअधिक पगार भाडय़ातच जात होता. परंतु नोकरी नाही तर घर कसे चालवणार? याशिवाय डॉक्टर, बाळंतपण, विमा, वाहन, घरखर्च यासाठी पैसा उभा करायचादेखील मोठा प्रश्न समोर उभा होता. शेवटी बाळंतपण होईस्तोवर इथेच राहायचे असा निर्णय त्यांनी घेतला. बाळंतपणासाठी भारतातून तिच्याकडे येण्यासारखे कोणी उपलब्ध झाले नाही. अशा वेळी ओळखीची माणसे व मित्रमंडळींनी तिला आधार दिला. अखेर सुखरूपपणे बाळंत होऊनच ती भारतात परतली.
मायदेशी आलेल्या लोकांचा पुनर्वसनाचादेखील एक नवीन प्रश्न असतो. राहते घर, मुलांना भाषेची अडचण, शाळेच्या अॅडमिशनचा प्रश्न या समस्या सर्वाना येतात.
H1 व्हिसा असलेल्या लोकांच्या नोकऱ्यांचा भरवसा राहिलेला नाही. कंपन्यांकडे सध्या कामेही नाही आहेत. अशाच एके दिवशी अनिरुद्धला कंपनीकडून काम नसल्याने परत जाण्याची ऑर्डर आली. त्याची बायको बाळंतपणासाठी इंडियात गेली होती. मग काय सर्व सामानसुमान विकून यानेपण भारताची वाट धरली. याशिवाय भारताला भेट द्यायला गेलेल्यांच्या नोकऱ्या गेलेल्याचे ऐकिवात आहे. याशिवाय कंपनीने appoint केले आहे, पण त्यांच्याकडे काम नाही. तसेच काही काळ बेंचवर (रिकामे) आहेत अशांनासुद्धा परत जायला सांगितले आहे.
पूजाची कथा काहीशी वेगळी आहे. Premature बेबी झाली असल्याने एक महिना बाळ आईपासून दूर incubator मध्ये ठेवण्यात आले होते. थोडय़ाशा complications मुळे डॉक्टरांनी बाळ ७-८ महिन्यांचे होईपर्यंत करावयाच्या टेस्टस् वगैरे नेमून दिल्या. बाळंतपणासाठी पूजाला नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागला होता. बाळाची काळजी घ्यायला आजी-आजोबाही हजर होते. एके दिवशी तिच्या पतींना कंपनीद्वारे परत जाण्याचा सल्ला दिला गेला. त्यांनी सर्व सामानाची बांधाबांध केली. निम्मे- अधिक सामान विकलेदेखील गेले आणि अचानकपणे ३ महिन्यांसाठी कंपनीने पुन्हा मुदत वाढवून दिली. इतक्या कमी वेळासाठी पुन्हा सामान उभे करावे का नाही हा एक मोठा बिकट प्रश्न त्यांना नक्की पडला असणार. परंतु त्यामुळे त्यांच्या मुलाच्या उर्वरित टेस्टस तरी त्यांना पूर्ण करता येतील हे एक समाधान त्यांना वाटते.
धनश्रीकडे तिचे एक जवळचे नातलग नोकरीनिमित्ताने घरी वास्तव्य करून आहेत. बरेच दिवस वाट बघून झाली, पण नोकरी काही लागायची चिन्हे नाहीत.
रिसेशनमुळे मोठा परिणाम बाजारपेठेवर झालेला आढळतो. मनी मार्केट डाऊन असल्याने ग्राहकाची कंबर खर्चाने मोडलेली आहे.
पूर्वी रेणुका आठ डबे रोज सकाळी ऑफिसवाल्या लोकांना करून द्यायची. आता त्यातले अर्धेअधिक लोक भारतात परतले आहेत. उरलेल्यांच्या नोकऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे. काहींचा पगार कमी झाला असल्याने त्यांनी रोजच्या ऐवजी आठवडय़ातून २-३ वेळाच डबा घेणे चालू केले आहे. संध्याकाळचा डबा न्यायाला येणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरची नोकरीची चिंता लपत नाही, असे ती म्हणते.
अशा प्रकारे लघुउद्योग, कुटीरोद्योग यांवरदेखील बऱ्यापैकी परिणाम झालेला दिसून येत आहे. लोकांची बाजारात पैसे टाकायची मन:स्थिती राहिलेली नाही. बँका व शेअरमार्केट बरोबर Real Estate चे रेटही साफ गडगडले आहेत.
संकल्पचे स्वत:चे अमेरिकेत घर आहे. नोकरीनिमित्त त्याला दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित व्हायची वेळ आली आहे. त्याला आपले जुने घर विकून नवीन ठिकाणी घर खरेदी करायचे आहे. परंतु जुने घर विकल्यावरच ते शक्य आहे.
सध्याच्या मार्केटला Buyer’s मार्केट म्हणावे लागेल. पूर्वी जागांचे भाव मूळ किमतीपेक्षा $२०,०००- ३०,००० जास्त यायचे. आता ते घसरलेल्या किमतीपेक्षा किती तरी पटीने कमी येत आहेत. परत येणाऱ्या लोकांना मिळेल त्या किमतीत घरे विकण्याशिवाय पर्यायदेखील नाही आहे. घर जर कर्जाऊ असेल तर उरलेली कर्जाची रक्कमदेखील उभी करणे भाग पडले आहे.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत दहा टक्के वाटा Real Estate चा आहे. अमेरिकेतील मंदीमुळे Real Estate चे भाव घसरले. त्यामुळे बांधकामे कमी होऊन कामगारांची कपात झाली व बेकारी वाढली.
Real Estate ची विक्री कमी झाल्याने जागांच्या किमतीदेखील कमी झाल्या. त्यामुळे घरांच्या बाजारभावावर परिणाम झाला, मग तुम्ही घरे विकत असा अथवा नाही.
त्याचा परिणाम ग्राहकाला मिळणाऱ्या होम इक्विटी लोनवर झाला व परिणामी ग्राहकाच्या खर्चावर.
७० टक्के अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही ग्राहक बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. ग्राहकाने जर का वस्तू खरेदीवर नियंत्रण ठेवले तर अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतो. उदा. बेकारी, पगार कपात व अखेर ग्राहकाच्या खर्चावर होतो.
हाऊसिंग, वाहने, सुरक्षा किंवा विमा यांचे कर्ज घेतलेल्या अमेरिकन लोकांची शेअर मार्केटच्या मंदीने चांगलीच फजिती उडाली आहे. बँकेने कर्जाच्या रकमेसाठी ताबा (घर, वाहने इ.) घेण्याचे ठरवले तरीही व्याजाच्या किमतीपेक्षा बाजारभाव कमीच मिळतो आहे. त्यामुळे बँकादेखील नुकसानीत आल्या आहेत.
हा तोटा भरून काढला जावा व अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत व्हावी याकरिता ओबामा सरकारने ७८७ बिलियन डॉलर्स रकमेचे `Stimulus Package’ लोकांसाठी तयार केले आहे. यात नामांकित कंपन्यांचादेखील समावेश केला गेला आहे.
वरील सर्व गोष्टींची दखल दुसऱ्या राष्ट्रांना सावधानता म्हणून विचार करायला लावत आहे. नोकरीसाठी आशियाई देशांवर विसंबून राहणे लोकांना जास्त विश्वासार्ह वाटते आहे. चायना, तसेच थायलंडसारख्या स्वस्त मालाला अमेरिकेची बाजारपेठ मिळते. परंतु डॉलरचा भाव गडगडल्याने सर्वाचे डॉलरचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.
अमेरिकेत भारतीय तसेच एशियन्सचा सर्वात मोठा उच्चशिक्षित समाज अस्तित्वात आहे. राष्ट्राच्या एकूण २८ टक्के पदवीधर किंवा उच्च पदवीधर लोकांपैकी जवळपास ६७ टक्के भारतीय आहेत. ज्यांची संख्या एशियन अमेरिकन समाजात ४४ टक्के इतकी आहे. जवळपास ४० टक्के भारतीय मास्टर्स, डॉक्टरेट अथवा इतर व्यावसायिक पदवीधर आहेत, जे संपूर्ण अमेरिकेच्या तुलनेत ५ पट आहेत. (संदर्भ : इंडियन अमेरिकन सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अवेअरनेस), थॉमस फ्रेडमन यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात ‘वर्ल्ड इज फ्लॅट’ ही संज्ञा ‘ब्रेन ड्रेन’ म्हणून उल्लेखिली आहे.
अमेरिकन भारतीय अमेरिकेतल्या सर्वात अधिक शैक्षणिक पात्रता असलेल्या वर्गात प्रथम मानले जातात. अमेरिकन असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडियन ओरिजिनमध्ये जवळपास ३५,००० डॉक्टरांचा समावेश आहे. २००० सालच्या जनगणनेनुसार जवळपास ती ६४ टक्के आहे.
कामकाजात सुमारे ७२.३ टक्के सहभाग भारतीयांचा असून ५७.७ टक्के मॅनेजरिअल कामकाज व व्यावसायिक आहेत (professional specialities). ५० टक्के इकॉनॉमी लॉजेस भारतीय अमेरिकन्सच्या मालकीचे आहेत. २००० च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकन कंपन्या २,२३,००० एशियन इंडियन्सच्या मालकीच्या असून सुमारे ६,१०,००० कामगार त्यांच्याकडे काम करतात. त्यांचे उत्पन्न सुमारे ८८ बिलियन डॉलर्स इतके आहे.
युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया Berkeley च्या अहवालानुसार सिलिकॉन व्हॅलीमधील १/३ इंजिनीअर्स भारतीय असून त्यातील ‘व्हॅली ऑफ हायटेक फम्र्स’चे ७ टक्के सीईओ भारतीय आहेत. (संदर्भ : सिलिकॉन इंडिया रीडरशिप सव्र्हे).
अमेरिकन जनगणनेच्या अहवालानुसार भारतीय लोकांची संख्या २००० साली १,६७९,००० वरून २००७ पर्यंत ती २,५७०,००० च्या घरात जाऊन पोहोचली. वाढीचा दर सुमारे ५३ टक्के नोंदला गेला आहे. परदेशी लोकांमध्ये चायनीज अमेरिकन व फिलिपिनो अमेरिकन्सनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर भारतीयांचे नाव घेतले जाते.
प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितीवर माणसाने जशी मात केली आहे. तशीच मंदीची समस्यादेखील निकालात काढली जाईल. संदीपच्या बायकोला एके दविशी ‘H1 व्हिसा आहे म्हणून परत जा’ असे सांगण्यात आले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी त्याने बायकोचा व्हिसा H4 (डिपेंडंट) म्हणून करून घेतला. त्यामुळे ते दोघे आता एकत्र राहू शकणार आहेत.
अमेरिकेत आवर्जून जाणवणारी गोष्ट म्हणजे वर्णभेद. एके दिवशी सोनाली एका डिपार्टमेंटल स्टोरमध्ये गेली होती. खरेदी झाल्यावर बिलिंगसाठी लायनीत उभी असताना पुढच्या गोऱ्या बाईला बाजूच्या कृष्णवर्णीय लहान मुलीचा जरासा स्पर्श झाला. बाईने पूर्ण जग डोक्यावर घेतले. पोलिसांनादेखील फोन करून बोलवायचा तिने प्रयत्न केला. शेवटी स्टोरवाल्यांनी दोघींना बाहेर काढून प्रकरण मिटवले. अशा प्रकारचे अनुभव अमेरिकेत सहजपणे पाहायला मिळतात.
प्रतिकूल परिस्थितीत अमेरिकेत स्वत:चे अस्तित्व टिकवून असलेला अमेरिकन भारतीय खरंच हिम्मतवान म्हटला पाहिजे. कष्ट व संकटे याबरोबरच सणवार, वाढदिवस, सहली, शिबिरे, शिक्षणवर्ग, सामूहिक प्रार्थना या सर्व गोष्टींचा हा समाज साधेपणाने मिळून मिसळून आनंद घेताना दिसतो. वर्षांनुवर्षे अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या काही भारतीयांना आता माघारी फिरणे शक्य नाही.
- मधु निमकर
(सा. लोकप्रभामध्ये अमेरिकेतील मंदीच्या निमित्ताने प्रकाशित)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा